चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: BLO और सुपरवाइजर का वेतन किया दोगुना

देशभर के BLO और सुपरवाइजर्स को मिली राहत; काम का बोझ बढ़ने के बाद आयोग ने बढ़ाया मानदेय

चुनाव आयोग (ECI) ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) और BLO सुपरवाइजर्स के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। आयोग के नए निर्देश के अनुसार, अब BLO का वेतन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं, BLO सुपरवाइजर्स का मानदेय 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

देशभर के BLO लंबे समय से बढ़ते कार्यभार और कम वेतन के कारण लगातार असंतोष जाहिर कर रहे थे। BLO की जिम्मेदारियों में घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन, नई वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर एड्रेस अपडेट करना, फॉर्म 6/7/8 को प्रोसेस करना और मतदाता सूची को समय-समय पर अपडेट रखना शामिल है। हर चुनाव से पहले BLO की जिम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं—इसी वजह से वे मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

आयोग ने माना कि लगातार विस्तृत चुनावी प्रक्रिया, नई तकनीकें, EVM–VVPAT सत्यापन और मतदाता सूची के डिजिटल अपडेट ने BLO के काम को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में उनके मानदेय में बढ़ोतरी जरूरी थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि BLO चुनाव प्रणाली की रीढ़ होते हैं, क्योंकि सही वोटर लिस्ट उन्हीं पर निर्भर करती है। वेतन वृद्धि के फैसले से न सिर्फ उनके मनोबल में वृद्धि होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता और गति में भी सुधार आएगा।

वहीं, BLO सुपरवाइजर्स जो कई BLOs की टीम का नेतृत्व करते हैं और ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग का काम करते हैं, उन्हें भी अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे ग्राउंड-लेवल मैनेजमेंट मजबूत होगा और चुनावी तैयारियां और अधिक सुव्यवस्थित होंगी।

कर्मचारियों के संगठनों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह कदम बहुत समय से लंबित था। कई राज्यों में BLOs ने पिछले वर्षों में बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन भी किए थे। आयोग के इस फैसले को उनके संघर्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है।

यह बढ़ोतरी आगामी चुनावों के मद्देनज़र प्रशासनिक मज़बूती और जमीनी प्रणाली को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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