दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ी 11 से 13, रेखा गुप्ता की मंजूरी

दिल्ली में अब 13 जिले, प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक सुचारू और पारदर्शी होगी

दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 11 जिलों को बढ़ाकर अब 13 जिले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। उनका कहना है कि इस कदम से शासन अधिक सुगम, तेज और नागरिकों के करीब होगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यह काम कई सालों से लंबित था, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। उनकी सरकार ने मात्र 10 महीनों में इस समस्या का समाधान कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है, नए मोहल्ले और कॉलोनियां बन रही हैं, जिससे नागरिक सेवाओं की मांग भी बढ़ रही थी। पुराने जिलों पर काम का बोझ बढ़ गया था और शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं हो पाता था।

नई व्यवस्था के अनुसार अब दिल्ली में नए 13 जिले हैं:

  1. South East (दक्षिण-पूर्व): जंगपुरा, कालकाजी, बदरपुर
  2. Old Delhi (पुरानी दिल्ली): सदर बाजार, चांदनी चौक
  3. North (उत्तर): बुराड़ी, आदर्श नगर, बड़ली
  4. New Delhi (नई दिल्ली): दिल्ली छावनी, नई दिल्ली
  5. Central (केंद्रीय दिल्ली): पटेल नगर, करोल बाग
  6. Central North (केंद्रीय-उत्तर): शकरपुर बस्ती, शालीमार बाग, मॉडल टाउन
  7. South West (दक्षिण-पश्चिम): नजफगढ़, मटीयाला, द्वारका, बिजवासन
  8. Outer North (बाहरी उत्तर): मुंडका, नरेला, बवाना
  9. North West (उत्तर-पश्चिम): किराड़ी, नांगलोई जाट, रोहिणी
  10. North East (उत्तर-पूर्व): करावल नगर, गोकुलपुरी, यमुना विहार, शाहदरा
  11. East (पूर्वी दिल्ली): गांधी नगर, विश्वास नगर, पटपड़गंज
  12. South (दक्षिण): छतरपुर, मालवीय नगर, देवली, महरौली
  13. West (पश्चिमी दिल्ली): विकासपुरी, जनकपुरी, राजौरी गार्डन

नई व्यवस्था में प्रत्येक जिले में एक मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जिसमें SDM, ADM, तहसील, उप-पंजीयक कार्यालय और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि जमीन और संपत्ति का पंजीकरण तेजी से हो सके।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं पूरी तरह मेल खाएंगी, जिससे अधिकारियों पर काम का बोझ कम होगा, विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं आसान और तेज होंगी।

दिल्ली में पिछली बार प्रशासनिक पुनर्गठन 2012 में हुआ था। अब 13 जिलों की नई व्यवस्था राजधानी के प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद करेगी।

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *